Russia REVEALS ALL Ukraine BIOLAB SECRETS, US Begs Russia To STOP Invasion
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the establishment media is an enabler of endless wars and illegitimate oligarchic power
May 3, 2022
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Caitlin Johnstone
ROGUE JOURNALIST
Listen to a reading of this article:
Vice President Kamala Harris spent the weekend under fire from Republicans, which of course means that Kamala Harris spent the weekend being criticized for the most silly, vapid reason you could possibly criticize Kamala Harris for.
Apparently the likely future president tweeted “Enjoy the long weekend,” a reference to the Memorial Day holiday on Monday, instead of gushing about fallen troops and sacrifice.
That’s it, that’s the whole entire story. That silly, irrelevant offense by one of the sleaziest people in the single most corrupt and murderous government on earth is the whole entire basis for histrionic headlines from conservative media outlets like this:
'DISGUSTING' DISRESPECT: Vice President Kamala Harris ignites outrage over 'misfire' Memorial Day tweet https://t.co/J8VMtU2OCM
— Fox News (@FoxNews) May 29, 2021
Harris, the born politician, was quick to course correct.
“Throughout our history our service men and women have risked everything to defend our freedoms and our country,” the veep tweeted. “As we prepare to honor them on Memorial Day, we remember their service and their sacrifice.”
Which is of course complete bullshit. It has been generations since any member of the US military could be said to have served or sacrificed defending America or its freedoms, and that has been the case throughout almost the entirety of its history. If you are reading this it is statistically unlikely that you are of an age where any US military personnel died for any other reason than corporate profit and global domination, and if you are it’s almost certain you weren’t old enough to have had mature thoughts about it at the time.
Whenever you criticize the US war machine online within earshot of anyone who’s sufficiently propagandized, you will invariably be lectured about the second World War and how we’d all be speaking German or Japanese without the brave men who died for our freedom. This makes my point for me: the fact that apologists for US imperialism always need to reach all the way back through history to the cusp of living memory to find even one single example of the American military being used for purposes that weren’t evil proves that it most certainly is evil.
But this is one of the main reasons there are so very many movies and history documentaries made about World War Two: it’s an opportunity to portray US servicemen bravely fighting and dying for a noble cause without having to bend the truth beyond recognition. The other major reason is that focusing on the second World War allows members of the US empire to escape into a time when the Big Bad Guy on the world stage was someone else.
https://twitter.com/BanishedBernie/status/1399109694334046211?s=20
From the end of World War Two to the fall of the USSR, the US military was used to smash the spread of communism and secure geostrategic interests toward the ultimate end of engineering the collapse of the Soviet Union. After this was accomplished in 1991, US foreign policy officially shifted to preserving a unipolar world order by preventing the rise of any other superpower which could rival its might.
A 1992 article by The New York Times titled “U.S. Strategy Plan Calls For Insuring No Rivals Develop“, reporting on a leaked document which describes a policy known as the Wolfowitz Doctrine after then-Undersecretary of Defense for Policy Paul Wolfowitz, reads as follows:
In a broad new policy statement that is in its final drafting stage, the Defense Department asserts that America’s political and military mission in the post-cold-war era will be to insure that no rival superpower is allowed to emerge in Western Europe, Asia or the territory of the former Soviet Union.
A 46-page document that has been circulating at the highest levels of the Pentagon for weeks, and which Defense Secretary Dick Cheney expects to release later this month, states that part of the American mission will be “convincing potential competitors that they need not aspire to a greater role or pursue a more aggressive posture to protect their legitimate interests.”
The classified document makes the case for a world dominated by one superpower whose position can be perpetuated by constructive behavior and sufficient military might to deter any nation or group of nations from challenging American primacy.
This is all US troops have been fighting and dying for since the Berlin Wall came down. Not “freedom”, not “democracy”, and certainly not the American people. Just continual uncontested domination of this planet at all cost: domination of its resources, its trade routes, its seas, its air, and its humans, no matter how many lives need to risked and snuffed out in order to achieve it. The US has killed millions and displaced tens of millions just since the turn of this century in the reckless pursuit of that goal.
And, as Smedley Butler spelled out 86 years ago in his still-relevant book War is a Racket, US military personnel have been dying for profit. Nothing gets the gears of industry turning like war, and nothing better creates chaotic wild west environments of shock and confusion during which more wealth and power can be grabbed. War profiteers pour immense resources into lobbying, think tanks and campaign donations to manipulate and bribe policy makers into making decisions which promote war and military expansionism, with astounding success. This is all entirely legal.
It’s important to spread awareness that this is all US troops have been dying for, because the fairy tale that they fight for freedom and for their countrymen is a major propaganda narrative used in military recruitment. While poverty plays a significant role in driving up enlistments as predatory recruiters target poor and middle class youth promising them a future in the nation with the worst income inequality in the industrialized world, the fact that the aggressively propagandized glorification of military “service” makes it a more esteemed career path than working at a restaurant or a grocery store means people are more likely to enlist.
Without all that propaganda deceiving people into believing that military work is something virtuous, military service would be the most shameful job anyone could possibly have; other stigmatized jobs like sex work would be regarded as far more noble. You’d be less reluctant to tell your extended family over Christmas that you’re a janitor at a seedy massage parlor than that you’ve enlisted in the US military, because instead of congratulating and praising you, your Uncle Murray would look at you and say, “So you’re gonna be killing kids for crude oil?”
And that’s exactly how it should be. Continuing to uphold the lie that US troops fight and die for a good cause is helping to ensure a steady supply of teenagers to feed into the gears of the imperial war machine. Stop feeding into the lie that the war machine is worth killing and being killed for. Not out of disrespect for the dead, but out of reverence for the living.
Thanks for reading! The best way to get around the internet censors and make sure you see the stuff I publish is to subscribe to the mailing list for at my website or on Substack, which will get you an email notification for everything I publish. My work is entirely reader-supported, so if you enjoyed this piece please consider sharing it around, liking me on Facebook, following my antics on Twitter, throwing some money into my tip jar on Patreon or Paypal, purchasing some of my sweet merchandise, buying my books Rogue Nation: Psychonautical Adventures With Caitlin Johnstone and Woke: A Field Guide for Utopia Preppers. For more info on who I am, where I stand, and what I’m trying to do with this platform, click here. Everyone, racist platforms excluded, has my permission to republish, use or translate any part of this work (or anything else I’ve written) in any way they like free of charge.
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Glenn Greenwald
substack.com
There are not many Congressional committees regularly engaged in substantive and serious work — most are performative — but the House Judiciary’s Subcommittee on Antitrust, Commercial, and Administrative Law is an exception. Led by its chairman Rep. David Cicilline (D-RI) and ranking member Rep. Ken Buck (R-CO), it is, with a few exceptions, composed of lawmakers whose knowledge of tech monopolies and anti-trust law is impressive.
In October, the Committee, after a sixteen-month investigation, produced one of those most comprehensive and informative reports by any government body anywhere in the world about the multi-pronged threats to democracy posed by four Silicon Valley monopolies: Facebook, Google, Amazon and Apple. The 450-page report also proposedsweeping solutions, including ways to break up these companies and/or constrain them from controlling our political discourse and political life. That report merits much greater attention and consideration than it has thus far received.
The Subcommittee held a hearing on Friday and I was invited to testify along with Microsoft President Brad Smith; President of the News Guild-Communications Workers of America Jonathan Schleuss, the Outkick’s Clay Travis, CEO of the Graham Media Group Emily Barr, and CEO of the News Media Alliance David Chavern. The ostensible purpose for the hearing was a narrow one: to consider a bill that would vest media outlets with an exemption from anti-trust laws to collectively bargain with tech companies such as Facebook and Google so that they can obtain a greater share of the ad revenue. The representatives of the news industry and Microsoft who testified were naturally in favor of this bill (they have been heavily lobbying for it) because it would benefit them commercially in numerous way (the Microsoft President maintained the conceit that the Bill-Gates-founded company was engaging in self-sacrifice for the good of Democracy by supporting the bill but the reality is the Bing search engine owners are in favor of anything that weakens Google).
While I share the ostensible motive behind the bill — to stem the serious crisis of bankruptcies and closings of local news outlets — I do not believe that this bill will end up doing that, particularly because it empowers the largest media outlets such as The New York Times and MSNBC to dominate the process and because it does not even acknowledge, let alone address, the broader problems plaguing the news industry, including collapsing trust by the public (a bill that limited this anti-trust exemption to small local news outlets so as to allow them to bargain collectively with tech companies in their own interest would seem to me to serve the claimed purpose much better than one which empowers media giants to form a negotiating cartel).
But the broader context for the bill is the one most interesting and the one on which I focused in my opening statement and testimony: namely, the relationship between social media and tech giants on the one hand, and the news media industry on the other. Contrary to the popular narrative propagated by news outlets — in which they are cast as the victims of the supremely powerful Silicon Valley giants — that narrative is sometimes (not always, but sometimes) the opposite of reality: much if not most Silicon Valley censorship of political speech emanates from pressure campaigns led by corporate media outlets and their journalists, demanding that more and more of their competitors and ideological adversaries be silenced. Big media, in other words, is coopting the power of Big Tech for their own purposes.
My written opening testimony, which is on the Committee’s site, is also printed below. The video of the full hearing can be seen here. Here is the video of my opening five-minute statement:
My full written statement, which focused on the key role played by corporate news outlets in agitating for online censorship against their competitors and ideological adversaries and the threat that poses to democracy, is printed below:
Opening Statement of Glenn Greenwald
March 12, 2021
Before the House Subcommittee on Antitrust, Commercial and Administrative Law
Mr. Chairman and members of the Committee:
Thank you for the opportunity to testify.
I am a constitutional lawyer, a journalist, and the author of six books on civil liberties, media and politics. After graduating New York University School of Law in 1994, I worked as a constitutional and media law litigator for more than a decade, first at the firm of Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, and then at a firm I co-founded in 1997. During my work as a lawyer, I represented numerous clients in First Amendment free speech and press freedom cases, including individuals with highly controversial views who were targeted for punishment by state and non-state actors alike, as well as media outlets subjected to repressive state limitations on their rights of expression and reporting.
Since 2005, I have worked primarily as a journalist and author, reporting extensively on civil liberties debates, assaults on free speech and a free press, the value of a free and open internet, the implications of growing Silicon Valley monopolistic power, and the complex relationship between corporate media outlets and social media companies. That reporting has received the 2014 Pulitzer Prize for Public Service and the George Polk Award for National Security Reporting. In 2013, I co-founded the online news outlet The Intercept, and in 2016 co-founded its Brazilian branch, The Intercept Brazil.
Over the last several years, my journalistic interest in and concern about the dangers of Silicon Valley’s monopoly power has greatly intensified -- particularly as wielded by Facebook, Google, Amazon and Apple. The dangers posed by their growing power manifest in multiple ways. But I am principally alarmed by the repressive effect on free discourse, a free press, and a free internet, all culminating in increasingly intrusive effects on the flow of information and ideas and an increasingly intolerable strain on a healthy democracy.
Three specific incidents over the last four months represent a serious escalation in the willingness of tech monopolies to intrude into and exert control over our domestic politics through censorship and other forms of information manipulation:
In the weeks leading up to the 2020 presidential election, The New York Post, the nation’s oldest newspaper, broke a major story based on documents and emails obtained from the laptop of Hunter Biden, son of the front-running presidential candidate Joe Biden. Those documents shed substantial light not only on the efforts of Hunter and other family members of President Biden to trade on his name and their influence on him for lucrative business deals around the world, but also raised serious questions about the extent to which President Biden himself was aware of and involved in those efforts.
But Americans were barred from discussing that reporting on Twitter, and were actively impeded from reading about it by Facebook.
That is because Twitter imposed a full ban on its users’ ability to link to the story: not just on their public Twitter pages but even in private Twitter chats. Twitter even locked the account of The New York Post, preventing the newspaper from using that platform for almost two weeks unless they agreed to voluntarily delete any references to their reporting about the Hunter Biden materials (the paper, rightfully, refused).
Facebook’s censorship of this reporting was more subtle and therefore more insidious: a life-long Democratic Party operative who is now a Facebook official, Andy Stone, announced (on Twitter) that Facebook would be “reducing [the article’s] distribution on our platform” pending a review “by Facebook's third-party fact checking partners.” In other words, Facebook tinkered with its algorithms to prevent the dissemination of this reporting about a long-time politician who was leading the political party for which this Facebook official spent years working (See The Intercept, “Facebook and Twitter Cross a Far More Dangerous Line Than What They Censor,” Oct. 15, 2020).
This “fact-check” promised by Facebook never came. That is likely because it was not the New York Post’s reporting which turned out to be false but rather the claims made by these two social media giants to justify its suppression. The censorship justification was that the documents on which the reporting was based constituted either “hacked materials” and/or “Russian disinformation.”
Neither of those claims is true. Even the FBI has acknowledged that there is no evidence whatsoever of any involvement by the Russian government in the procurement of that laptop, and not even the Biden family, to this very day, has claimed that a single word contained in the published documents is fabricated or otherwise inauthentic. Ample evidence -- including the testimony of others involved in the original creation and circulation of those documents -- demonstrates that they were fully genuine.
This means that two of the largest and most powerful Silicon Valley giants suppressed crucial information about a leading presidential candidate -- the one which employees at their companies overwhelmingly supported -- shortly before voting commenced. While Twitter’s CEO Jack Dorsey apologized for this banning and acknowledged that it may have been wrong, Facebook has never done so.
While we will never know whether this censorship altered the outcome of the election, it is clear that this was one of the most direct acts of information repression about an American presidential election in decades. That was possible only because of the vast power wielded by these platforms over our political discourse and our political lives.
In the wake of the January 6 riot at the Capitol, Facebook, Google, Twitter and numerous other Silicon Valley giants united to remove the democratically elected sitting President of the United States from their platforms.
While many defenders of this corporate censorship tried to minimize it by claiming the President could still be heard by giving speeches and holding press conferences, several leading news outlets followed suit by announcing that they would not carry his speeches live and would only allow to be heard the excerpts they deemed to be safe and responsible.
In response, numerous world leaders -- including several who had clashed in the past with President Trump -- expressed grave concerns about the dangers posed to democracy by the ability of tech monopolies to effectively remove even democratically elected leaders from the internet.
German Chancellor Angela Merkel argued through her spokesperson that “it is problematic that the president’s accounts have been permanently suspended,” adding that “the right to freedom of opinion is of fundamental importance.” Attempts to regulate speech, the Chancellor said, “can be interfered with, but by law and within the framework defined by the legislature -- not according to a corporate decision.”
The European Union’s Commissioner for Internal Markets Thierry Breton warned: “The fact that a CEO can pull the plug on POTUS’s loudspeaker without any checks and balances is perplexing.” Commissioner Breton noted that this collective Silicon Valley ban “is not only confirmation of the power of these platforms, but it also displays deep weaknesses in the way our society is organized in the digital space.” (CNBC, “Germany’s Merkel hits out at Twitter over ‘problematic’ Trump ban,” Jan. 21, 2021).
The Health Secretary for the United Kingdom, Matt Hanckock, sounded similar alarms. Speaking to the BBC, he said “‘tech giants are ‘taking editorial decisions’ that raise a ‘very big question’ about how social media is regulated,” adding: “That’s clear because they’re choosing who should and shouldn’t have a voice on their platform” (CNBC, “Trump’s social media bans are raising new questions on tech regulation,” Jan. 11, 2021).
Objections to Silicon Valley’s removal of President Trump from their platforms were even more severe from officials with the government of French President Emmanuel Macron. The French Minister for European Union Affairs Clement Beaune pronounced himself “shocked” by the news of President Trump’s banning, arguing: “This should be decided by citizens, not by a CEO.” And France’s Finance Minister Bruno Le Maire said: “There needs to be public regulation of big online platforms,” calling big tech “one of the threats” to democracy (Bloomberg News, “Germany and France Oppose Trump’s Twitter Exile,” Jan. 11, 2021).
Perhaps the most fervent and eloquent warnings about the dangers posed by this episode came from Mexican President Andrés Manuel López Obrador. In a press conference held the day after the announcement, he said:
It’s a bad omen that private companies decide to silence, to censor. That is an attack on freedom. Let’s not be creating a world government with the power to control social networks, a world media power. And also a censorship court, like the Holy Inquisition, but in order to shape public opinion. This is really serious.
The Associated Press further quoted President López Obrador as asking: “How can a company act as if it was all powerful, omnipotent, as a sort of Spanish Inquisition on what is expressed?.” And AP confirmed that “ Mexico’s president vowed to lead an international effort to combat what he considers censorship by social media companies that have blocked or suspended the accounts of U.S. President Donald Trump,” and is “reaching out to other governments to form a common front on the issue” (Associated Press, “Mexican President Mounts Campaign Against Social Media Bans,” Jan. 14, 2021).
"German Chancellor Angela Merkel blasted Twitter’s decision to ban U.S. President Donald Trump.
'The right to freedom of opinion is of fundamental importance,' Steffen Seibert, Merkel’s chief spokesman, told reporters in Berlin on Monday." https://t.co/1f8X98ZJIY
— Glenn Greenwald (@ggreenwald) January 11, 2021
These world leaders are expressing the same grave concern: that Silicon Valley giants wield power that is, in many instances, greater than that of any sovereign nation-state. But unlike the governments which govern those countries, tech monopolies apply these powers arbitrarily, without checks and without transparency. When doing so, they threaten not only American democracy but democracies around the world.
Critics of Silicon Valley power over political discourse for years have heard the same refrain: if you don’t like how they are moderating content and policing discourse, you can go start your own social media platform that is more permissive. Leaving aside the centuries-old recognition that it is impossible, by definition, to effectively compete with monopolies, we now have an incident vividly proving how inadequate that alternative is.
Several individuals who primarily identify as libertarians heard this argument from Silicon Valley’s defenders and took it seriously. They set out to create a social media competitor to Twitter and Facebook -- one which would provide far broader free expression rights for users and, more importantly, would offer greater privacy protections than other Silicon Valley giants by refusing to track those users and commoditize them for advertisers. They called it Parler, and in early January, 2021, it was the single most-downloaded app in the Apple Play Store. This success story seemed to be a vindication for the claim that it was possible to create competitors to existing social media monopolies.
But now, a mere two months after it ascended to the top of the charts, Parler barely exists. That is because several members of Congress with the largest and most influential social media platforms demanded that Apple and Google remove Parler from their stores and ban any further downloading of the app, and further demanded that Amazon, the dominant provider of web hosting services, cease hosting the site. Within forty-eight hours, those three Silicon Valley monopolies complied with those demands, rendering Parler inoperable and effectively removing it from the internet (See “How Silicon Valley, in a Show of Monopolistic Force, Destroyed Parler,” Glenn Greenwald, Jan. 12, 2021).
The justification of this collective banning was that Parler had hosted numerous advocates of and participants in the January 6 Capitol riot. But even if that were a justification for removing an entire platform from the internet, subsequent reporting demonstrated that far more planning and advocacy of that riot was done on other platforms, including Facebook, Google-owned YouTube, Instagram and Twitter (See The Washington Post, “Facebook’s Sandberg deflected blame for Capitol riot, but new evidence shows how platform played role,“ Jan. 13, 2021; Forbes, “Sheryl Sandberg Downplayed Facebook’s Role In The Capitol Hill Siege—Justice Department Files Tell A Very Different Story,” Feb. 7, 2021).
Whatever else one might want to say about the destruction of Parler, it was a stark illustration of how these Silicon Valley giants could obliterate even a highly successful competitor overnight, with little effort, by uniting to do so. And it laid bare how inadequate is the claim that Silicon Valley’s monopolies can be challenged through competition.
How Congress sets out to address Silicon Valley’s immense and undemocratic power is a complicated question, posing complex challenges. The proposal to vest media companies with an antitrust exemption in order to allow them to negotiate as a consortium or cartel seeks to rectify a real and serious problem -- the vacuuming up of advertising revenue by Google and Facebook at the expense of the journalistic outlets which create the news content being monetized -- but empowering large media companies could easily end up creating more problems than it solves.
That is particularly so given that it is often media companies that are the cause of Silicon Valley censorship of and interference in political speech of the kind outlined above. When these social media companies were first created and in the years after, they wanted to avoid being in the business of content moderation and political censorship. This was an obligation foisted upon them, often by the most powerful media outlets using their large platforms to shame these companies and their executives for failing to censor robustly enough.
Sometimes this pressure was politically motivated -- demanding the banning of people whose ideologies sharply differs from those who own and control these media outlets -- but more often it was motivated by competitive objectives: a desire to prevent others from creating independent platforms and thus diluting the monopolistic stranglehold that corporate media outlets exert over our political discourse. Further empowering this already-powerful media industry -- which has demonstrated it will use its force to silence competitors under the guise of “quality control” -- runs the real risk of transferring the abusive monopoly power from Silicon Valley to corporate media companies or, even worse, encouraging some sort of de facto merger in which these two industries pool their power to the mutual benefit of each.
This Subcommittee produced one of the most impressive and comprehensive reports last October detailing the dangers of the classic monopoly power wielded by Google, Facebook, Amazon and Apple. That report set forth numerous legislative and regulatory solutions to comply with the law and a consensus of economic and political science experts about the need to break up monopolies wherever they arise.
Until that is done, none of these problems can be addressed in ways other than the most superficial, piecemeal and marginal. Virtually every concern that Americans across the political spectrum express about the dangers of Silicon Valley power emanates from the fact that they have been permitted to flout antitrust laws and acquire monopoly power. None of those problems -- including their ability to police and control our political discourse and the flow of information -- can be addressed until that core problem is resolved.
What is most striking is that while Silicon Valley censorship of online speech and interference in political discourse is recognized as a grave menace to a healthy democracy around the democratic world, it is often dismissed in the U.S. — especially by journalists — as some sort of trivial “culture war” question when they are not actively cheering and even demanding more of it. Even more bizarre is that opposition to oligarchical censorship and monopoly power is often depicted by the liberal-left as a right-wing cause, largely because they perceive (inaccurately) that such oligarchical discourse policing will operate in their favor.
Whatever labels one wants to apply to it, it should not require much work to recognize that vesting this magnitude of power in the hands of unaccountable billionaires, who operate outside the democratic process yet are highly influenced by public media-led pressure campaigns, is unsustainable.
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Sorry but when the co-chair of the committee is one of those calling for the ban on speech, I rather imagine your argument, while excellent, was futile. https://www.politico.com/news/2020/11/04/democrats-twitter-trump-misinformation-434070 |
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By John Scales Avery I would like to announce the publication of a new book, in which I have tried to sketch human history, from earliest times until the present, against a cosmic backdrop. The book may be downloaded and circulated free of charge from the following link: http://eacpe.org/app/wp-content/uploads/2020/11/A-History-of-the-Earth-by-John-Scales-Avery.pdf The place of humans in nature According to modern cosmology, the universe is almost unimaginably vast. It is estimated that there are 1,000,000,000,000,000,000,000 stars in the observable universe. Of these, many stars have planets on which life is likely to have developed. Thus our earth and its life forms are by no means unique. We cannot claim to be “the center of the universe" with any unique justification. However, the earth is our home. It is important to us. As parents, we wish for and work for the survival of our children and grandchildren, and for all future generations of humans. We must also recognize our responsibility as custodians of the natural world. We have a duty to protect both human civilization and the biosphere. We must work with dedication to guard and protect the future of our precious and beautiful earthly home. Cultural evolution When humans first appeared on earth, they were not very numerous, and not conspicuously different from other animals. Then suddenly, in a brief space of geological time, they exploded in numbers, populating all parts of the world, and even setting foot on the moon. This explosive growth was driven by what might be called an “information explosion”. All animals and plants pass on information from one generation to the next in the form of DNA, the information-bearing genetic material. Occasionally, mutations occur, and favorable mutations are preserved while the bearers unfavorable mutations die out. Evolution by this genetic mechanism proceeds very slowly. Humans too, evolve by this slow genetic method, but in addition, they have another method of passing information between generations: cultural evolution. Cultural evolution depends on the non-genetic storage, transmission, diffusion and utilization of information. The development of human speech, the invention of writing, the development of paper and printing, and finally in modern times, mass media, computers and the Internet - all these have been crucial steps in society's explosive accumulation of information and knowledge. Human cultural evolution proceeds at a constantly-accelerating speed, so great in fact that it threatens to shake society to pieces. Anachronistic human emotions Today, human greed and folly are destroying the global environment. As if this were not enough, there is a great threat to civilization and the biosphere from an all-destroying thermonuclear war. Both of these severe existential threats are due to faults our inherited emotional nature. Our emotions have an extremely long evolutionary history. Both lust and rage are emotions that we share with many animals. However, with the rapid advance of human cultural evolution, our ancestors began to live together in progressively larger groups, and in these new societies, our inherited emotional nature was often inappropriate. What once was a survival trait became a sin which needed to be suppressed by morality and law.
Today we live in a world that is entirely different from the one into which our species was born. We face the problems of the 21st century: exploding populations, vanishing resources, and the twin threats of catastrophic climate change and thermonuclear war. We face these severe problems with our poor cave-man's brain, with an emotional nature that has not changed much since our ancestors lived in small tribes, competing for territory on the grasslands of Africa. Ethics can overwrite tribalism! After the invention of agriculture, roughly 10,000 years ago, humans began to live in progressively larger groups, which were sometimes multi-ethnic. In order to make towns, cities and finally nations function without excessive injustice and violence, both ethical and legal systems were needed. Today, in an era of global economic interdependence, instantaneous worldwide communication and all-destroying thermonuclear weapons, we urgently need new global ethical principles and a just and enforcible system of international laws. The very long childhood of humans allows learned behavior to overwrite instinctive behavior. A newborn antelope is able to stand on its feet and follow the herd almost immediately after birth. By contrast, a newborn human is totally helpless. With cultural evolution, the period of dependence has become progressively longer. Today, advanced education often requires humans to remain dependent on parental or state support until they are in their middle 20's! Humans are capable of tribalistic inter-group atrocities such as genocides and wars, but they also have a genius for cooperation. Cultural evolution implies inter-group exchange of ideas and techniques. It is a cooperative enterprise in which all humans participate. It is cultural evolution that has given our special dominance. But cultural evolution depends on overwriting destructive tribalism with the principles of law, ethics and politeness. The success of human cultural evolution demonstrates that this is possible. Ethics can overwrite tribalism! Ethics for the future In the long run, because of the enormously destructive weapons, which have been produced through the misuse of science, the survival of civilization can only be ensured if we are able to abolish the institution of war. We must also stop destroying our planet through unlimited growth of industry and population. Besides a humane, democratic and just framework of international law and governance, we urgently need a new global ethic, an ethic where loyalty to family, community and nation will be supplemented by a strong sense of the brotherhood of all humans, regardless of race, religion or nationality. Schiller expressed this feeling in his “Ode to Joy”, the text of Beethoven's Ninth Symphony. Hearing Beethoven's music and Schiller's words, most of us experience an emotion of resonance and unity with its message: All humans are brothers and sisters - not just some - all! It is almost a national anthem of humanity. The feelings which the music and words provoke are similar to patriotism, but broader. It is this sense of a universal human family, which we need to cultivate in education, in the mass media, and in religion. Educational reforms are urgently needed, particularly in the teaching of history. As it is taught today, history is a chronicle of power struggles and war, told from a biased national standpoint. Our own race or religion is superior; our own country is always heroic and in the right. We urgently need to replace this indoctrination in chauvinism by a reformed view of history, where the slow development of human culture is described, giving adequate credit to all those who have contributed. Our modern civilization is built on the achievements of ancient cultures. China, India, Mesopotamia, ancient Egypt, Greece, the Islamic world, Christian Europe, and Jewish intellectual traditions all have contributed. Potatoes, corn and squash are gifts from the American Indians. Human culture, gradually built up over thousands of years by the patient work of millions of hands and minds, should be presented to students of history as a precious heritage: far too precious to be risked in a thermonuclear war. On our small but beautiful earth, made small by technology, made beautiful by nature, there is room for one group only: the family of humankind. Other books and articles about global problems are on these links http://eacpe.org/about-john-scales-avery/ https://wsimag.com/authors/716-john-scales-avery https://www.transcend.org/tms/2020/11/free-online-books-on-serious-global-problems/ I hope that you will circulate the links in this article to friends and contacts who might be interested. John Scales Avery (born in 1933 in Lebanon to American parents) is a theoretical chemist noted for his research publications in quantum chemistry, thermodynamics, evolution, and history of science. Since the early 1990s, Avery has been an active World peace activist. During these years, he was part of a group associated with the Pugwash Conferences on Science and World Affairs. In 1995, this group received the Nobel Peace Prize for their efforts. Presently, he is an Associate Professor in quantum chemistry at the University of Copenhagen. His 2003 book Information Theory and Evolution set forth the view that the phenomenon of life, including its origin and evolution, that including human cultural evolution, has it background situated over thermodynamics, statistical mechanics, and information theory. |
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The engineer who recently sent this feedback email to the company management hasn't been fired yet, but probably on the top of the list if the company does any layoffs 🙁
"I grew up in a so-called 3rd-world country during a life-long Left vs Right wing political turbulence. The politicians and the public/private institutions took partisan positions by creating polarization and condoning/justifying their side's street violence. The neighborhoods in the city I lived in were divided between the Left and Right wing supporters. The shootings were happening between these political groups pretty much everyday with many people dying, both Left and Right as well as non-political innocent civilians.
As a result of my own experiences, I'm a moderate in political sense. I only believe in civil liberties. That's why I moved to the US in the first place because I thought that there are civil liberties here, such as freedom of speech.
When I started working at Google, Google was a respectable tech company and more or less trying to follow its own motto "Don't Be Evil". Until 2020, I didn't really pay attention to anything at the news because I don't have cable TV at home. However, 2020 made me realize that Google has been losing its values. It turns out that Google has become a convenient tool for politicians. Google changes the search results to accommodate some political groups, blocks the ads of "unapproved" politicians, such as Tulsi Gabbard, censors random people on YouTube... Currently, half of the country hates Google and Googlers. And I'm pretty sure that the other half will also be hating Google and Googlers when the censorship begins affecting them.
The execs came up with this new motto "Do The Right Thing". I don't think that Google is doing the right thing, or at this point, it's not capable of doing the right thing, which is going back to being a respectable tech company instead of being a convenient tool for politicians. Probably, it's a good idea to go back to the original, "Don't Be Evil".
In general, playing identity politics, contributing to the polarization of the society by acting partisan, normalizing street violence, not being an advocate of the freedom of speech... are NOT the ways to go. Also if there's systemic racism in the US, it's definitely in the K12 education system. There are millions of kids in poor neighborhoods who go to low-quality public schools and graduate/drop-out without learning anything substantial. What is Google doing about that? Building schools, financing for better teachers, coming up with nonprofits to decrease the school drop-outs? What is Google doing specifically for the Slave Descendant Americans?
Let's not kid ourselves. Google's reputation is in ruins right now. Googlers are called "out of touch Woke-Capitalists", who don't do anything other than virtue signaling, condoning their side's violence, and censorship. People see us as "Job Killers" due to automation.
So, take a step back and look at yourself, Google. Are you really in the position of doing what you are doing? Acting on what a bunch of Tweets tell you to do is not the same thing as being in touch with the Americans and their everyday problems. Do not play identity politics. Do not act as if you're all righteous and know-it-all. Don't be evil. This is not a video game you can play and quit in the middle.
Google is acting incredibly short-sided right now by being a tool for politicians. Reputation is everything. Always be the defender of civil liberties. Help to find LONG-TERM solutions to everyday problems. The whole world is watching your actions. DON'T BE EVIL!"